लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर संशोधन विधेयक पारित किया; अमित शाह ने आतंकवाद के लिए अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराया

 

लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर संशोधन विधेयक पारित किया

एक ऐतिहासिक कदम में लोकसभा ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर बहस के दौरान जोरदार भाषण दिया और अनुच्छेद 370 को आतंकवाद का मूल कारण बताया।

 

शाह ने लोकसभा में भाषण देते समय ऐतिहासिक निर्णयों का विश्लेषण किया और उनके परिणामों पर विशेष ध्यान दिलाया खासकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दो महत्त्वपूर्ण ग़लतियों का आरोप लगाया, जिन्होंने कश्मीर पर दीर्घकालिक पीड़ा दी है। "पहला है युद्धविराम की घोषणा करना - जब हमारी सेना जीत रही थी तो युद्धविराम लगाया गया था। अगर तीन दिन बाद युद्धविराम होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरा है अपने आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संसद तक ले जाना '' शाह ने इन कार्रवाइयों के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की।

 

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "Two mistakes that happened due to the decision of (former PM) Pandit Jawaharlal Nehru due to which Kashmir had to suffer for many years. The first is to declare a ceasefire - when our army was winning, the ceasefire was imposed. If… pic.twitter.com/3TMm8fk5O1

— ANI (@ANI) December 6, 2023

विधेयकों के महत्व पर जोर देते हुए शाह ने रेखांकित किया कि जम्मू और कश्मीर कानून आतंकवाद के कारण कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। उन्होंने विशेष रूप से विधानसभा में एक महिला सहित दो कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का उल्लेख किया जैसा कि एक विधेयक में प्रस्तावित है।

 

शाह पिछले कांग्रेस प्रशासन की आलोचना करने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने पार्टी पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को काफी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने ओबीसी कल्याण में हालिया प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया, जबकि कांग्रेस की कथित विफलताओं की कड़ी निंदा की।

 

शाह ने क्षेत्र में बढ़ते मनोरंजन उद्योग का हवाला देते हुए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में सकारात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2021 में पहले मल्टीप्लेक्स थिएटर की स्थापना और फिल्म निर्माण में उछाल का हवाला दिया जिसमें वर्तमान में 100 से अधिक फिल्में निर्माणाधीन हैं और 100 से अधिक मूवी थिएटरों के प्रस्ताव प्रगति पर हैं।

 

#WATCH | Union HM Amit Shah speaks on The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 & The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2023

He says, "...The first theatre was made in multiplex in 2021 after the abrogation of Article 370. Over 100 films are being shot in… pic.twitter.com/rbWMYbU13b

— ANI (@ANI) December 6, 2023

गृह मंत्री ने विभिन्न अवधियों के दौरान आतंकवाद के स्तरों की तुलना भी की विशेष रूप से मोदी सरकार के तहत पथराव और आतंकवाद की घटनाओं में भारी कमी का हवाला दिया। "1994-2004 की अवधि के दौरान, आतंकवाद की कुल 40,164 घटनाएं दर्ज की गईं। 2004-2014 की अवधि के दौरान आतंकवाद की कुल 7,217 घटनाएं हुईं। 2014-2023 की अवधि के दौरान, नरेंद्र मोदी सरकार के तहत कुल आतंकवाद की लगभग 2,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं," शाह ने घोषणा की जो आतंकवादी घटनाओं में 70% की पर्याप्त कमी का संकेत देता है।

 

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah speaks on The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 & The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2023

He says, "...During the 1994-2004 period, a total of 40,164 incidents of terrorism were registered. During the 2004-2014… pic.twitter.com/8xSKzHCWPW

— ANI (@ANI) December 6, 2023

इन विधेयकों का पारित होना जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है जैसा कि लोकसभा में शाह के जोशीले दावों से स्पष्ट होता है।